केंद्र सरकार में राज्य के सभी प्रशासनिक विभाग और अन्य केंद्रीय एजेंसियां शामिल हैं, जिनकी जिम्मेदारियां सामाजिक सुरक्षा निधि के प्रशासन को छोड़कर, देश के पूरे आर्थिक क्षेत्र को कवर करती हैं।
ईएसए 2010, पैरा 20.57 में परिभाषा के अनुसार: 'केंद्र सरकार (सामाजिक सुरक्षा को छोड़कर) उप-क्षेत्र (एस.1311) में सामाजिक सुरक्षा इकाइयों के अपवाद के साथ, राष्ट्रीय क्षमता वाले सभी सरकारी इकाइयां शामिल हैं। किसी देश की केंद्र सरकार का राजनीतिक अधिकार देश के पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है।
केंद्र सरकार देश के भीतर आर्थिक गतिविधियों में लगी सभी निवासी संस्थागत इकाइयों और अनिवासी इकाइयों पर कर लगा सकती है। केंद्र सरकार आम तौर पर समग्र रूप से समुदाय के लाभ के लिए सामूहिक सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होती है, जैसे राष्ट्रीय रक्षा, अन्य देशों के साथ संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा, और देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को विनियमित करने के लिए। इसके अलावा, यह प्राथमिक रूप से व्यक्तिगत परिवारों के लाभ के लिए शिक्षा या स्वास्थ्य जैसी सेवाओं के प्रावधान पर खर्च कर सकता है, और यह सरकार के अन्य स्तरों सहित अन्य संस्थागत इकाइयों को स्थानान्तरण कर सकता है।'
भारत सरकार केंद्र सरकार या केवल केंद्र के रूप में भी जाना जाता है, भारत के संविधान द्वारा बीस के संघ को नियंत्रित करने के लिए विधायी, कार्यकारी और न्यायिक प्राधिकरण के रूप में बनाई गई केंद्र सरकार है। आठ राज्य और आठ केंद्र शासित प्रदेश। सरकार की सीट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है।