भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। यह भारत में सभी दीवानी और आपराधिक मामलों के लिए अपील की अंतिम अदालत है। इसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी है। सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 33 साथी न्यायाधीश शामिल होते हैं।
सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय के रूप में, यह मुख्य रूप से विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है। एक सलाहकार अदालत के रूप में, यह उन मामलों की सुनवाई करती है जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित किया जाता है। अदालत सामान्य कानूनों के साथ-साथ संवैधानिक संशोधनों को भी अमान्य कर देती है जो मूल संरचना सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच कानूनी विवादों को निपटाने के लिए आवश्यक है।
इसके निर्णय सभी अदालतों के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकारों पर भी बाध्यकारी होता हैं। संविधान के अनुच्छेद 142 के अनुसार, न्यायालय को पूर्ण न्याय के हित में आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी आदेश को पारित करने का अधिकार है, जिसे लागू करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। भारत को गणतंत्र घोषित किए जाने के दो दिन बाद, 28 जनवरी 1950 से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था।