पर्यावरण संरक्षण क्या है - importance of environmental protection

पर्यावरण सभी जीवित और निर्जीव तत्वों और उनके प्रभावों का योग है जो मानव जीवन को प्रभावित करते हैं।पर्यावरण संरक्षण संगठनों और सरकारों द्वारा प्राकृतिक की रक्षा करने का प्रयास है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और मौजूदा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है।

पर्यावरण संरक्षण क्या है

पर्यावरण संरक्षण व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों द्वारा पर्यावरण की रक्षा करने की प्रथा है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और मौजूदा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना और जहां संभव हो, क्षति की मरम्मत करना है। अत्यधिक खपत, जनसंख्या वृद्धि और प्रौद्योगिकी के दबावों के कारण पर्यावरण का क्षरण हो रहा है। इसे स्वीकार कर लिया गया है, और सरकारों ने उन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है जो पर्यावरण को नुकसान पहुचाती हैं।

पर्यावरण संरक्षण के उपाय

अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि और प्रौद्योगिकी के दबावों के कारण संसाधन में कमी आ रही है। और जिसके कारण पर्यवरण पर खतरा बढ़ता जा रहा है। सरकारों ने उन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है जो पर्यावरण को नुकशान पंहुचा रही हैं।

1. औद्योगिक कचरे का नियंत्रण

अपशिष्ट प्रबंधन के तरीकों के बारे में सोचना पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी हैं। औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन के सबसे प्रभावी तरीके वे हैं जिनका उद्देश्य अपशिष्ट को कम करना और पुनर्चक्रण करना है, इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा।

पुनर्चक्रण - यदि शिपिंग और पैकेजिंग की जरूरतों से उत्पन्न होने वाला अधिकांश कचरा पुन: उपयोग या खाद योग्य नहीं है। तो उसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम में पहला कदम यह पहचानना है कि किन वस्तुओं को पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। अधिकांश रीसाइक्लिंग केंद्र में कांच, कागज और प्लास्टिक का रीसाइक्लिंग किया जाता हैं।

खाद का निर्माण - खाद बनाने की प्रक्रिया जैविक कचरे को उर्वरक में बदल देती है जिसका उपयोग पौधों को पोषण देने के लिए किया जा सकता है। अधिकांश खाद्य अपशिष्ट से खाद बनाई जा सकती है, और यहां तक ​​कि असुरक्षित जैविक वस्तुओं को भी सुरक्षित खाद में बदला जा सकता है। आप खाद्य अपशिष्ट, पत्ते, समाचार पत्र, गत्ते के बहुत छोटे टुकड़े को खाद बना सकते हैं। कचरे का पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण करने के लिए खाद बनाना सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है।

2. प्रदूषण की रोकथाम

विभिन्न गैसों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गन आदि के मिश्रण को वायु के रूप में जाना जाता है। वायुमंडलीय गतियाँ इन गैसों की एकरूपता बनाए रखती हैं। अपशिष्ट और जीवाश्म ईंधन, वाहन उत्सर्जन, निर्माण और विध्वंस, अपशिष्ट, लैंडफिल, और कई अन्य कारक हवा की एकरूपता में बाधा डाल सकते हैं। जब इन गैसों का स्तर वांछित सीमा से अधिक हो जाता है, तो वायु प्रदूषित हो जाती है और इसे वायु प्रदूषण के रूप में जाना जाता है।

सार्वजनिक परिवहन का उपयोग - वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। हमारे परिवहन की जरूरत सभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन का 30% उत्पादन करती है। हम निजी कारों या वाहनों का उपयोग करने के बजाय सार्वजनिक बसों का उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक बस एक बार में 40 यात्रियों को ले जा सकती है; ये 40 यात्री इसके बजाय एक सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके 40 निजी वाहनों के उत्सर्जन को कम कर सकते हैं।

प्लास्टिक बैग का उपयोग न करे - प्लास्टिक को विघटित करना बहुत कठिन होता है। प्लास्टिक बैग नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इसका मतलब है कि वे समय के साथ आसानी से ख़राब नहीं हो सकते। प्लास्टिक कचरे को जलाशयों में डालने से विभिन्न जलीय जंतुओं को खतरा होता है। इन जानवरों में समुद्री कछुए, मछली आदि शामिल हो सकते हैं। ये जलीय जानवर प्लास्टिक के कचरे को खाते हैं जिससे घुटन हो सकती है या उनके पाचन तंत्र में प्रवेश कर सकते हैं। प्लास्टिक की थैलियों को पचाना आसान नहीं है; वे जहरीले होते हैं और समुद्री जीवन की मौत का कारण बन सकते हैं।

3.ऊर्जा सुरक्षा के उपाय

भारत अपनी तेल जरूरतों का 80 प्रतिशत आयात करता है और पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। भारत की ऊर्जा खपत अगले 25 वर्षों तक हर साल 4.5 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। हाल ही में उच्च अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों के कारण, तेल आयात की उच्च लागत के कारण सीएडी बढ़ गया, जिससे भारत में दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के बारे में चिंता बढ़ गई हैं।

दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा आर्थिक विकास और पर्यावरणीय जरूरतों के अनुरूप ऊर्जा की आपूर्ति करने से है। अल्पकालिक ऊर्जा सुरक्षा आपूर्ति-मांग संतुलन में अचानक परिवर्तन के लिए किया जाता है।

भारत का लक्ष्य वैश्विक आर्थिक शक्ति बनना है जिसके लिए मानव कौशल विकसित करने, रोजगार सृजन और विनिर्माण क्षमताओं के साथ साथ ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करना भी सामील हैं। भारत की आर्थिक किस्मत तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी से उतार-चढ़ाव से जुड़ी हुई है। इसलिए ऊर्जा का सुरक्षा करना अति आवश्यक हैं।

1960 के दशक के बाद से वैज्ञानिकों ने कई पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता फ़ैलाने का प्रयास किया है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग मानव गतिविधि पर्यावरण को अधिक प्रभावित करते है। मानव पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर करता है।

पर्यावरण हवा, पानी और भोजन के साथ साथ कई प्राकृतिक संसाधन प्रदान करता हैं। जिसे हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया हैं। जो मानव के विकास में अहम् भूमिका निभाते हैं। अतः इसका संरक्षण हमारी जिम्मेदारी हैं।

औद्योगिक कंपनियों को ऐसे उन्नत तकनीक का उपयोग करना चाहिए जिससे कार्बन का कम उत्पादन होता हैं। आज ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर समस्या हैं। जिसका नियंत्रण पर्यावरण का संरक्षण करके ही किया जा सकता हैं।

भारत में पर्यावरण सुधार संस्था 1998 से पर्यावरण और वन संरक्षण के लिए काम कर रहा है। विकासशील देशों, जैसे लैटिन अमेरिका में इन समझौतों का उपयोग आमतौर पर गैर-अनुपालन के महत्वपूर्ण स्तरों को दूर करने के लिए किया जाता है।

पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत

मानव जाति हमेशा से ही पर्यावरण को लेकर चिंतित रही है। प्राचीन यूनानियों ने पर्यावरण दर्शन को विकसित करने में मत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। उनके बाद भारत और चीन जैसी अन्य प्रमुख सभ्यताओं ने इसका पालन किया गया। हाल के दिनों में पारिस्थितिक संकट के बारे में बढ़ती जागरूकता के कारण पर्यावरण के लिए चिंता बढ़ गई है।1972 में दुनिया को अति जनसंख्या और प्रदूषण के खतरों के बारे में चेतावनी दी गयी थी।

शुरुआती दिनों में लोगों ने सोचा कि प्रकृति की रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका उन क्षेत्रों को अलग करना है जहां मनुष्य पर्यावरण को परेशान नहीं करेंगे। इस दृष्टिकोण को संरक्षण के रूप में जाना जाता है। भारत में इस तरह के क्षेत्र को अभ्यारण्य कहा जाता हैं। जिसे उसके प्राकृतिक रूप में छोड़ दिया जाता हैं।

1960 के दशक में पर्यावरण पर मनुष्यों के नकारात्मक प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ने लगीं। इन चिंताओं के जवाब में दुनिया भर की सरकारों ने पर्यावरण की रक्षा के लिए कानून पारित करना शुरू कर दिया। भारत सरकार ने 1976 में संविधान में दो संशोधन किये जिसमे पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार सुनिश्चित करने की बात कही गयी हैं। स्वतंत्रता के पश्चात बढते औद्योगिकरण, शहरीकरण से पर्यावरण बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण प्रदूषण पर सरकार ने समय-समय पर अनेक कानून व नियम बनाए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौते

पृथ्वी के कई संसाधन विरल हैं क्योंकि वे मानव प्रभावों से प्रभावित हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर मानव गतिविधि के कारण के नुकसान होता हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए अंतरास्ट्रीय समझौते बनाये गए हैं जो जलवायु, महासागरों, नदियों और वायु प्रदूषण जैसे कारकों को प्रभावित करते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण समझौते कभी-कभी कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं।

जब उनका पालन नहीं किया जाता है और अन्य समय में सिद्धांत रूप में अधिक समझौते होते हैं या आचार संहिता के रूप में उपयोग के लिए होते हैं। इन समझौतों का एक लंबा इतिहास रहा है और कुछ बहुराष्ट्रीय समझौते यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका में 1910 से ही चल रहे थे।

भारत मे पर्यावरण संरक्षण

भारत के संविधान में पर्यावरण संरक्षण के प्रति केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी का निर्धारण करने वाले कई प्रावधान हैं। पर्यावरण संरक्षण के संबंध में राज्य की जिम्मेदारी हमारे संविधान के अनुच्छेद 48-ए के तहत निर्धारित की गई है जिसमें कहा गया है कि "राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वन और वन्य जीवन की रक्षा करने का प्रयास करेंगे।

संविधान के अनुच्छेद 51-ए के तहत पर्यावरण संरक्षण को भारत के प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य बनाया गया है जो कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह जंगलों, झीलों, नदियों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे। और वन्य जीवन और जीवित प्राणियों के लिए दया रखे।

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